बारह सालों से चला आ रहा एक संघर्ष

बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपने ही देश के एक राज्य मणिपुर में बारह सालों से एक महिला भूख हडताल पर बैठी हुई है। पर इसका  ना तो  प्रशासन और नहीं सरकार अब तक कोई हल निकाल पाए हैं।

2 नवम्बर 2000, मणिपुर की इम्फाल घाटी में स्थित मालोम शहर के एक बस स्टैंड पर अर्द्ध सैनिक बल के जवानों ने अंधाधूंध गोलियां चलाई थीं जिसके फलस्वरूप छात्र तथा महिलाओं समेत दस लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। दूसरे दिन वहां के अखबारों में मृत लोगों की फोटो भी छपी थी जिसमें एक वयो-वृद्ध महिला और दो 1988 में अपनी बहादुरी के लिए सम्मानित छोटे बच्चों की तस्वीरें भी थीं। अखबारों ने इस घटना को "Malom Massacre" का नाम दिया था। इस घटना से आक्रोशित हो कर इरोम ने 5 नवम्बर 2000 को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटाने की मांग को ले कर जो अनशन शुरु किया था वह आज तक जारी है। पिछली पांच तारीख को इस आंदोलन को शुरु हुए पूरे बारह साल हो चुके हैं। इरोम को जबर्दस्ती नाक में नली डाल कर तरल पदार्थों से उनकी जीवन रक्षा की जा रही है। इस अधिनियम का कई बार व्यापक विरोध हुआ है पर सरकार सुरक्षा बलों के दवाब के कारण इसे हटा नहीं पा रही है।

अपनी भूख हडताल के कारण सुर्खियों में आई इरोम शर्मिला चनु का जन्म 14.3.1974 में इंफाल में हुआ था। आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लडने वाली यह कवियित्री मणिपुर और उत्तरीपूर्व में अर्द्ध सैंनिक बलों को अशांत इलाकों में विशेष अधिकार देने वाले अधिनियम के खिलाफ वर्षों से आवाज उठा रही हैं और अपने इसी अनथक प्रयास के कारण इन्हें अब "लौह महिला" के नाम से भी जाना जाने लगा है।          

उपवास शुरु होने के तीसरे दिन उन्हें आत्महत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। अनशन के कारण गिरते स्वास्थ्य को देख उन्हें तभी से नाक द्वारा भोजन दिया जा रहा है। अब तो उनकी ख्याति देश की सीमाओं को भी पार कर चुकी है और देश-विदेश की कई हस्तियां उनसे मुलाकात कर चुकी हैं। इसी दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है।   

इरोम का नाम एक संघर्ष का प्रयाय ही नहीं है वह यह भी इंगित करता है कि हमारे इस विशाल लोकतंत्र के कई पक्ष विवादास्पद भी हैं। इसके अलावा इरोम के प्रति देश के लोगों की आधी-अधुरी जानकारी इस बात को भी सामने लाती है कि शेष भारत के लोगों में सीमावर्ती प्रदेशों के बारे में ना तो ज्यादा जानकारी है नही वहां की समस्यायों के प्रति वहां के लोगों से सहानुभूति। जिस दि सारे देश वासी सारे देश को और वहां के वाशिंदों की तकलीफों  को अपना समझने लगेंगे तो फिर इस तरह के किसी कानून की जरूरत ही नहीं रह जाएगी।