इस नरक से छुटकारा पाना है

 इसी के लिए एक विदेशी ने भारत भ्रमण के बाद देश को A VAST OPEN-AIR LAVATRY बताया था। सुनने में बहुत बुरा लगता है पर यह कडवी सच्चाई भी तो है। देश के करोड़ों लोगों के पास शौचालय की सुविधा न हो, तो इससे बड़ा सामाजिक अन्याय या इससे बड़ी विषमता और क्या हो सकती है! 

वर्षों पहले बंगाल की राजधानी कलकत्ता (तब का नाम) को साफ-सुथरा रखने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत किसी भी आदमी को सडक किनारे लघु-शंका निवारण करते पाये जाने पर उसपर जुर्माना करने की पुलिस को छूट थी। विचार और इरादा नेक था पर अमल में लाने लायक नहीं था। क्योंकि इस तरह की जन सुविधाओं की शहर में हद दर्जे तक कमी थी। तो पहले सुविधा तो उपलब्ध हो फिर कानून लागू करवाया जाए तो बात समझ में आती है। वैसा ही कुछ आज-कल हमारी सरकार प्रचार कर रही हैं कि खुले में शौच करने वालों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए या उन घरों में बेटियां नहीं देनी चाहिए, जिनके घरों में शौचालय न हों। सुनने में यह सब बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या इसे तत्कालिक रूप से व्यवहारिक बनाया जा सकता है? क्या रातों-रात बदलाव लाया जा सकता है?    

दुखद सत्य है कि स्वतंत्रता मिलने के सालों बाद भी सुबह होते ही करोंडों नर-नारियों को इस असहनीय, नाकाबिले-बर्दास्त  प्रकृति की पुकार का शर्मनाक तरीके से, लोक-लाज के बावजूइस द खुले में जा कर शमन करना पडता है। इसी के लिए एक विदेशी ने भारत भ्रमण के बाद देश को A VAST OPEN-AIR LAVATRY बताया था। सुनने में बहुत बुरा लगता है पर यह कडवी सच्चाई भी तो है। देश के करोड़ों लोगों के पास शौचालय की सुविधा न हो, तो इससे बड़ा सामाजिक अन्याय या इससे बड़ी विषमता और क्या हो सकती है! आखिर राजनीतिक दलों के नेता गणों या मानवाधिकार के झंडाबदारों या फिर महिलाओं की स्थिति पर घडियाली आंसू बहाने वालों को क्यों यह नरक नज़र नहीं आता? क्या कभी उन्होंने सोचा भी है कि इस स्थिति से रोज दो-चार होने वाली महिलाओं पर क्या गुजरती होगी? जब कि दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो इस मामले में कयी पायदानों पर हम ही हम हैं। हमारे बाद किसी देश का नम्बर आता है तो वह है इंडोनेशिया जहां कुछ लाख लोगों को ही इस संकट का सामना करना पडता है।  

विडंबना देखिए कि किसी के नेता बनते ही उसके  घर को झोंपडी से बंगला और फिर महल बनते देर नहीं लगती। जिनको लुभावने स्वप्न दिखाए जाते हैं वे सपनों में ही खोए रहते हैं और इधर करोंडों की मुर्तियां टूटती बनती रहती हैं और जिसके पैसों से यह सब होता है वह रोज जहालत झेलता रहता है। 

अब इसे नासमझी कह लें या अशिक्षा पर यह तो जाहिर है कि हमने या सरकारों ने शौचालय की व्यवस्था को जितनी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी नहीं दी। हमने सामाजिक न्याय और समता की बातें तो खूब कीं, लेकिन जिंदगी की बुनियादी जरूरतों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया। व्यापक तौर पर इसके पीछे गरीबी-बेरोजगारी और सरकारी तंत्र की नाकामी भी जिम्मेदार है। पर जब जागे तब सबेरा, निर्मल भारत अभियान से भी उम्मीद बनी है। पर जरूरत है लोगों को जागरूक करने की ना कि दंडित करने की। धीरे-धीरे ही सही पर इस तस्वीर को, उपर लिखे "टैग" को मिटाना ही है हमें, हर कीमत पर।