एक रेलवे स्टेशन, जो ग्रामीणों के चंदे से चलता है

स्टेशन को बंद करने से होने वाली असुविधा को देखते हुए जालसू गांव के रिटायर्ड फौजियों और ग्रामीणों ने इस फैसले के विरुद्ध धरना व विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तो रेलवे को इनकी बात माननी पड़ी और ग्यारहवें दिन फिर स्टेशन को शुरू तो  कर दिया पर वहां के लोगों के सामने एक शर्त भी रख दी कि यहां टिकट वितरण के लिए रेलवे का कोई कर्मचारी नहीं होगा और ग्रामीणों को ही इसे संभालना और हर महीने 1500 यानी प्रतिदिन 50 टिकट की बिक्री का भी प्रबंध करना होगा.................!

#हिन्दी_ब्लागिंग  

हमारे देश में जहां रेल में बिना टिकट यात्रा करने वालों और उनसे जुर्माना वसूला जाना एक आम बात है ! रेलवे की सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने वालों की भी कोई कमी नहीं है ! वहीं बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हमारे ही देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जिसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वहां के ग्रामीण हर महीने चंदा जुटा कर 1500 रूपए का टिकट खरीदते हैं, जिससे कि रेलवे उस स्टेशन को बंद ना कर दे !

राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर के बीच बसा है नागौर शहर। इसी शहर के डेगाना जिले का एक गांव जालसू ! शुरू से ही यह गांव फौजियों का रहा है ! इसके हर घर से एक व्यक्ति फौज में हैं। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने 1976 में गांव को स्टेशन की सौगात दी। नाम दिया जालसू नानक हाल्ट। तब जोधपुर रेलवे विभाग ने वहां एक कुटिया बना कर ट्रेनों का ठहराव शुरू कर दिया। हालांकि इसे स्टेशन का दर्जा तो मिल गया था, परन्तु वर्षों तक फिर उसको और कोई ख़ास सुविधा नहीं मिली ! तब ग्रामीणों ने खुद ही, खुद की सहायता करने की ठानी और पंचायत मद से एक हॉल और बरामदे का निर्माण करवाया, साथ ही चंदा जुटाकर एक प्याऊ और फूलों का बगीचा भी तैयार करवा डाला ! वर्तमान में गांव के 160 से ज्यादा  जवान सेना, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ में हैं। जबकि 200 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी हैं।

पर ना ही रेलवे के निजीकरण को ले कर विलाप करने वाले मतलबपरस्त, ना हीं मानवाधिकार का रोना रोने वाले मौकापरस्त और ना हीं सबको समानाधिकार देने को मुद्दा बनाने वाले सुविधा भोगी कोई भी तो इधर ध्यान नहीं दे रहा ! शायद उनके वोटों को ढोने वाली रेल गाडी इस स्टेशन तक नहीं आती  

2005 में अचानक जोधपुर रीजन में कम आमदनी वाले स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया गया ! जालसू का नाम भी उस सूचि में था, सो उसे भी बंद कर दिया गया ! स्टेशन को बंद करने से होने वाली असुविधा को देखते हुए जालसू गांव के रिटायर्ड फौजियों और ग्रामीणों ने इस फैसले के विरुद्ध धरना व विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तो रेलवे को इनकी बात माननी पड़ी और ग्यारहवें दिन फिर स्टेशन को शुरू तो  कर दिया पर वहां के लोगों के सामने एक शर्त भी रख दी कि यहां टिकट वितरण के लिए रेलवे का कोई कर्मचारी नहीं होगा और ग्रामीणों को ही इसे संभालना और हर महीने 1500 यानी प्रतिदिन 50 टिकट की बिक्री का भी प्रबंध करना होगा।  

सरहद पर लोहा लेने वाले यहां के जांबाज लोगों ने यह शर्त भी मंजूर कर ली। अब सवाल था पूंजी का ! पंचायत जुटी और उसके अनुसार सभी से चंदा ले इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया ! सबने अपने मान-सम्मान और सुविधा बनाए रखने के लिए हर तरह का सहयोग किया ! देखते-देखते डेढ़ लाख रूपए एकत्रित हो गए। इस राशि को गांव में ब्याज पर दिया जाने लगा, जिससे हर महीने तीन हजार रूपए ब्याज रूप में मिलने लगे। उसी रकम से 1500 टिकटों की खरीदी होने लगी और उसी से बुकिंग संभालने वाले ग्रामीण को भी 15% मानदेय भुगतान किया जाने लगा। इस तरह यह देश का इकलौता रेलवे स्टेशन बन गया है जहां कोई रेलवे अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, इसके बावजूद भी यहां 10 से ज्यादा ट्रेनें रुकती हैं। गांव के लोग ही टिकट काटते हैं और हर माह करीब 1500 टिकट खरीदते भी हैं। 

जालसू गांव के लोगों की अपने हक के लिए लड़ाई, कर्मठता, उनकी दृढ़ता के लिए तो जो भी कहा जाए कम है ! पर रेलवे वालों को क्या कहा जाए ! क्या जवानों से ज्यादा अहमियत कमाई की होनी चाहिए ! क्या लकीर के फकीर उन अफसरों को उन 160 जवानों का जरा भी ध्यान नहीं आया, जिनके अपने घर आने-जाने के जरिए पर वे मुश्किलात खड़ी करने जा रहे थे ! रेलवे में कार्यरत रहते हुए उन्हें जापानी रेल सेवा के उस निर्णय की भी खबर जरूर होगी जिसके तहत उसने जापान के एक छोटे से आइलैंड ''होकाइडो'' के दुर्गम और दूरस्थ गांव ''क्यूशिराताकी'' की स्कूल जाने वाली सिर्फ एक बालिका के लिए तब तक ट्रेन सेवा जारी रखी जब तक उसने स्कूल पास नहीं कर लिया। यहां तो देश के लिए मर-मिटने वाले सैंकड़ों जवानों की बात थी !

ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीणों के योगदान और सहयोग से चलने वाले इस स्टेशन की बात ऊपर तक ना पहुंची हो ! इस बात का पता रेलवे को तो है ही, पीएमओ तक इसकी खबर है ! पर ना ही रेलवे के निजीकरण को ले कर विलाप करने वाले मतलबपरस्त, ना हीं मानवाधिकार का रोना रोने वाले मौकापरस्त और ना हीं सबको समानाधिकार देने को मुद्दा बनाने वाले सुविधा भोगी कोई भी तो इधर ध्यान नहीं दे रहा ! शायद उनके वोटों को ढोने वाली रेल गाडी इस स्टेशन तक नहीं आती।